Congress काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी 14 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा भारतीय सिक्युरिटीज आणि एक्स्चेंज बोर्ड (SEBI) च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. काँग्रेसने असा दावा केला आहे की बुच यांनी सेबीच्या संहितेचे उल्लंघन करत भारतीय सूचीबद्ध समभागांमध्ये (Listed Securities) आणि परदेशी निधींमध्ये (Foreign Funds) गुंतवणूक केली आहे. विशेषतः, त्यांनी चिनी निधींमध्ये गुंतवणूक केल्याचे गंभीर आरोप काँग्रेसने केले आहेत.
बुच यांच्यावर ‘Conflict of Interest’ संहितेच्या कलम 6 चे उल्लंघन केल्याचा आरोप
काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माधबी पुरी बुच यांनी 2017 ते 2023 या काळात सेबीच्या Whole Time Member आणि नंतर अध्यक्षा म्हणून कार्यरत असताना, सूचीबद्ध समभागांमध्ये जवळपास ₹36.9 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. हे गुंतवणूक व्यवहार सेबीच्या बोर्ड सदस्यांसाठी असलेल्या 2008 च्या ‘Conflict of Interest’ संहितेच्या कलम 6 चे उल्लंघन आहेत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या आरोपांनुसार, 2017 ते 2023 या काळात बुच यांनी ₹36.9 कोटींचे सूचीबद्ध समभागांमध्ये गुंतवणूक केली होती. काँग्रेसने याबाबतची चार प्रमुख परदेशी निधींची नावे दिली आहेत ज्यामध्ये त्यांनी गुंतवणूक केली होती:
1. Invesco China Technology ETF (CQQQ) – चिनी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारा ETF.
2. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – यूएसमधील एक मोठा एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ETF) जो यूएसमधील स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करतो.
3.ARK Innovation ETF (ARKK) – एक टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशनवर आधारित ETF जो मुख्यतः तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो.
4.Global X MSCI China Consumer (CHIQ) – चिनी ग्राहक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारा फंड.
चीनमध्ये गुंतवणुकीबाबत गंभीर चिंता (Serious Concerns About Investments in China)
काँग्रेसने विशेषतः माधबी पुरी बुच यांच्या चिनी निधीमध्ये गुंतवणुकीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी असा प्रश्न विचारला की, “बुच यांनी चिनी निधीमध्ये गुंतवणूक कधी केली आणि त्यांनी ही माहिती कोणत्या सरकारी एजन्सीला दिली आहे?”
बुच यांचे प्रत्युत्तर आणि स्पष्टीकरण (Buch’s Statement and Clarification)
माधबी पुरी बुच आणि त्यांच्या पती धवल बुच यांनी काँग्रेसच्या या आरोपांनंतर एक संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यांनी हे सर्व आरोप निराधार आणि खोटे असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी सेबीमध्ये असताना कोणत्याही फाईलमध्ये, ज्या फाईलमध्ये त्यांचा सल्लागार फर्म अगोरा अॅडव्हायझरी (Agora Advisory) किंवा कोणत्याही व्यावसायिक गटांचा संबंध होता, त्या फाईलचा हाताळणी केली नाही.
त्यांनी पुढे म्हटले की, सेबीच्या कोडचा कोणताही भंग झाला नाही. त्यांचे आरोप “खोटे आणि फसवे” असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वीच्या आरोपांवर नजर (Overview of Past Allegations)
हे नवीन आरोप असले तरी, सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावर यापूर्वीही काही आरोप झाले होते. यापूर्वीच्या आरोपांमध्ये असे म्हटले होते की त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने अगोरा अॅडव्हायझरी नावाच्या सल्लागार फर्ममधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ घेतला आहे. या फर्मचा सेबीच्या नियमांशी थेट संबंध नसतानाही, सेबीच्या नियमांचा भंग केल्याचा आरोप झाला होता.
काँग्रेसने दावा केला होता की, त्यांच्या पतीने निवृत्तीनंतर घेतलेल्या सल्लागार कामांमध्ये बुच यांचा अप्रत्यक्षपणे सहभाग होता, ज्यामुळे सेबीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे. यासोबतच काही कंपन्यांकडून, जसे की महिंद्रा ग्रुप, पिडिलाइट, आणि डॉ. रेड्डी यांच्या फर्मांकडून या फर्मला पेमेंट मिळाल्याचेही आरोप झाले होते.
काँग्रेसचे प्रश्न आणि मागणी (Congress’ Concerns and Demands)
काँग्रेसने यावेळी तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी विचारले, “पंतप्रधान मोदी यांना सेबीच्या अध्यक्षा बुच यांच्या भारतीय सूचीबद्ध समभागांमध्ये असलेल्या गुंतवणुकीबद्दल माहिती आहे का?” तसेच त्यांनी विचारले की, “बुच यांनी परदेशी निधींमध्ये गुंतवणूक केली तेव्हा ही माहिती पंतप्रधानांना दिली होती का?” या प्रश्नांसह काँग्रेसने पंतप्रधानांकडून या प्रकरणावर खुलासा मागितला आहे.
काँग्रेसच्या या आरोपानंतर, शिवसेना UBT च्या राज्यसभा सदस्य प्रियांका चतुर्वेदी यांनी ट्विट करून प्रश्न उपस्थित केला की, “SEBI च्या अध्यक्षा बुच यांनी चीनमधील गुंतवणुकींसह इतर निधी, स्टॉक ट्रेडिंग आणि सल्लागार शुल्क यांचा विचार न करता हा निर्णय घेतला आहे का?”
Did @SEBI_India Chair Madhabi Buch really think all these investments in China markets,ESOPs&multiple salaries , Advisory fees, stock trading are not in conflict with her role?
— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 14, 2024
Of course she did, but she knew both best friends – Modani jis will protect her, quid pro quo deal here… pic.twitter.com/uXCEtstRcA
गुंतवणुकीबद्दल पंतप्रधान मोदींना माहित आहे का? (Does PM Modi know about investment?)
काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी पुढे विचारले की पंतप्रधान मोदींना बुच यांनी परदेशात केलेल्या गुंतवणुकीबद्दल माहिती होती का? त्यांनी असा दावा केला की, पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट करावे की बुच यांनी परदेशात गुंतवणूक केली तेव्हा त्यांनी कोणत्या सरकारी यंत्रणेला माहिती दिली होती.
काँग्रेसच्या आरोपांना पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे (The Prime Minister should answer the allegations of the Congress)
काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी यांना विचारले आहे की सेबीच्या अध्यक्षा बुच यांनी भारतीय समभागांमध्ये गुंतवणूक करताना अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव्ह इन्फॉर्मेशनचा गैरवापर केला आहे का? त्याचप्रमाणे, त्यांच्या परदेशी निधीतील गुंतवणुकीबाबत अधिकृत माहिती कधी आणि कोणत्या यंत्रणेला दिली होती?
निष्कर्ष ( Conclusion )
सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावर झालेल्या या आरोपांनी आर्थिक जगतात मोठी खळबळ माजवली आहे. सेबीसारख्या संवेदनशील संस्थेच्या अध्यक्षावर परकीय निधीतील गुंतवणुकीबद्दल आणि भारतीय समभागांमध्ये व्यवहाराबद्दल आरोप होणे ही गंभीर बाब आहे. आता या प्रकरणात पंतप्रधान मोदी आणि सेबी यांची भूमिका काय असते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
SEBI (Securities and Exchange Board of India) च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांना राजीनामा देण्याची वेळ काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये येऊ शकते. या संभाव्य परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहेत: (SEBI Chairperson Madhabi Puri Buch may be compelled to resign under certain specific circumstances)
1. संघर्षात्मक हितसंबंध (Conflict of Interest)
सेबीच्या नियमांनुसार, सेबीच्या सदस्यांनी आणि अधिकारीांनी त्यांच्या भूमिकेत कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ किंवा गुंतवणूक केली असता संघर्षात्मक हितसंबंध टाळावे लागतात. जर माधबी पुरी बुच यांच्यावर असा आरोप सिद्ध झाला की त्यांनी सेबीच्या Conflict of Interest Code चे उल्लंघन केले आहे, जसे की सूचीबद्ध समभागांमध्ये गुंतवणूक केली असेल, तर त्यांना राजीनामा देण्याची गरज भासू शकते.
2. राजकीय आणि सामाजिक दबाव (Political and Social Pressure)
जर सेबी प्रमुखांवर मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि सामाजिक दबाव आला, जसे की माधबी पुरी बुच यांच्यावरील सध्याचे आरोप आहेत, तेव्हा ते त्यांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करू शकतात. जर सरकार किंवा विरोधी पक्षांनी या मुद्यांवर मोठी कारवाई करण्याचा आग्रह धरला, आणि या आरोपांची चौकशी चालू असेल, तर तीव्र दबावामुळे त्यांना स्वतःहून राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
3. अनैतिक वर्तन किंवा नियमांचे उल्लंघन (Unethical Behavior or Rule Violations)
जर एखाद्या चौकशीत सिद्ध झाले की बुच यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग केला आहे किंवा अनैतिक वर्तन केले आहे, जसे की लाभाच्या स्थितीचा फायदा घेऊन स्वतःला किंवा इतरांना लाभ मिळवणे, तर त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते किंवा त्यांना स्वतः राजीनामा देण्याची शिफारस केली जाऊ शकते.
4. सरकारी किंवा न्यायिक हस्तक्षेप (Government or Judicial Intervention)
जर न्यायालयीन किंवा सरकारी तपासणीत आरोप सिद्ध झाले, तर सरकारकडून त्यांना राजीनामा देण्याची सूचना दिली जाऊ शकते. हे विशेषतः अशा परिस्थितीत घडू शकते जेव्हा गंभीर नियमांचे उल्लंघन, घोटाळे किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप खरे ठरतात.
5. सेबीच्या नियमांचे उल्लंघन (Violation of SEBI regulations)
सेबीची धोरणे आणि नियम स्पष्टपणे सदस्यांच्या आचरणाच्या मर्यादा स्पष्ट करतात. जर सेबीच्या अंतर्गत नियमांमध्ये बुच यांच्यावर कोणतेही उल्लंघन आढळले, जसे की एखाद्या ठराविक कायद्याचा भंग झाला आहे, तर ते त्यांच्या राजीनाम्याचे कारण बनू शकते.
6. विश्वासार्हतेचा अभाव (Lack of credibility)
कोणत्याही सेबी प्रमुखाच्या मुख्य जबाबदारीमध्ये बाजाराच्या विश्वासाचा सन्मान राखणे आणि गुंतवणूकदारांचे हित सुरक्षित करणे हे असते. जर माधबी पुरी बुच यांच्यावरील आरोपांमुळे त्यांच्या नेतृत्वावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला, तर त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
7. आंतरिक तपासणी आणि अहवाल (Internal Audit and Reporting)
जर सेबीच्या आंतरिक तपासणीत त्यांच्यावर लावलेले आरोप सिद्ध झाले, आणि सेबी बोर्ड किंवा तत्सम संस्था त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करते, तर बुच यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
अशा कोणत्याही स्थितीत, माधबी पुरी बुच यांना राजीनामा देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, विशेषतः जर आरोपांची तीव्रता आणि त्यावर झालेली प्रतिक्रिया सेबीच्या विश्वासार्हतेला हानी पोहोचवत असेल.
