SEBI ने 20 नोव्हेंबरपासून F&O (Futures and Options) मार्केटमध्ये काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. हे नियम काय आहेत आणि ते सर्वसामान्य ट्रेडर्सवर कसा परिणाम करतील, ते पाहूया.
- किमान गुंतवणूक 15 लाख रुपये:
SEBI ने डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किमान गुंतवणूक 5 लाखांवरून 15 लाख रुपये केली आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर 6-7 लाख रुपये घेऊन F&O मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करत असाल, तर आता तुम्हाला किमान 15 लाख रुपये असणं आवश्यक आहे. लहान गुंतवणूकदारांसाठी हा मोठा धक्का असू शकतो, कारण त्यांनी या बाजारात सहभागी होण्यासाठी अधिक पैसा जमवावा लागेल. - प्रत्येक एक्सचेंजला एका आठवड्यात एकच इंडेक्स:
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक एक्सचेंजला एका आठवड्यात फक्त एकाच इंडेक्सवर डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट जारी करता येईल. समजा, NSE ने एका आठवड्यात Nifty 50 वर डेरिव्हेटिव्ह एक्सपायरी जारी केली आहे, तर त्या आठवड्यात NSE दुसऱ्या कोणत्याही इंडेक्सवर ते कॉन्ट्रॅक्ट देऊ शकणार नाही. यामुळे ट्रेडर्सना फक्त एकाच इंडेक्सवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. - ऑप्शन प्रीमियमचे अपफ्रंट कलेक्शन (फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होणार):
SEBI ने ठरवलं आहे की आता ऑप्शन खरेदी करताना प्रीमियमची रक्कम अपफ्रंट म्हणजे लगेचच भरावी लागेल. उदाहरणार्थ, आजपर्यंत अनेक ट्रेडर्स ब्रोकरकडून कॅपिटल ब्लॉक करून ऑप्शन खरेदी करत असत, पण आता हे शक्य होणार नाही. यामुळे प्रत्येक ट्रेडरने स्वतःच्या खात्यातूनच पैसे भरून ऑप्शन घ्यावे लागतील, ज्यामुळे ट्रेडिंगमध्ये थोडी शिस्त येईल. ब्रोकरकडून मिळणारे कुठलेही मार्जिन आता यापुढे मिळणार नाही. - शॉर्ट ऑप्शनसाठी 2% अतिरिक्त मार्जिन:
ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट विकणाऱ्यांसाठी (शॉर्ट सेलिंग) एक्सपायरीच्या दिवशी 2% अतिरिक्त मार्जिन भरावे लागणार आहे. समजा, तुम्ही 1 लाख रुपयांचे शॉर्ट ऑप्शन विकले आहे, तर तुम्हाला एक्सपायरीच्या दिवशी 2,000 रुपये अधिक मार्जिन भरावे लागेल. हा नियम एक्सपायरी दिवशी होणारी मोठी उलथापालथ आणि जोखीम कमी करण्यासाठी आणला आहे. - इंट्राडे ट्रेडिंगवर मर्यादा:
इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी (त्या दिवशी खरेदी-विक्री पूर्ण करणे) F&O मार्केटमध्ये पोझिशन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. समजा, तुम्ही एका दिवशी फक्त 10 कॉन्ट्रॅक्ट्स (लॉट) घेऊ शकता, त्यापेक्षा जास्त नाही. हे नियम जोखीम कमी करण्यासाठी लागू केले गेले आहेत. - कॅलेंडर स्प्रेडवर सूट हटवली:
कॅलेंडर स्प्रेडचा फायदा म्हणजे ट्रेडर्सला दोन वेगवेगळ्या कालावधीच्या कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये कमी मार्जिन लागायचं, ज्यामुळे ते अधिक मोठे पोझिशन घेऊ शकत. मात्र, SEBI ने एक्सपायरीच्या दिवशी ही सूट काढून टाकली आहे. म्हणजेच, जर तुम्ही एक्सपायरीच्या दिवशी कॉन्ट्रॅक्ट्स घेणार असाल, तर तुम्हाला जास्त मार्जिन भरावं लागेल.
30 सप्टेंबर 2024 च्या SEBI बोर्डाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
SEBI च्या 30 सप्टेंबरच्या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले, जे म्युच्युअल फंड्स आणि स्टार्टअप्ससाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
- म्युच्युअल फंड मॅनेजरांचे पारदर्शक मूल्यांकन:
म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. आता फंड मॅनेजरांची कामगिरी अधिक पारदर्शकपणे तपासली जाईल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एखाद्या फंडात गुंतवणूक केली आहे आणि त्याचा फंड मॅनेजर योग्य निर्णय घेत नाही, तर हे आता अधिक स्पष्टपणे दिसेल. यामुळे गुंतवणूकदारांना आपली गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यात मदत होईल. - स्टार्टअप्ससाठी सूचीबद्ध होण्याची प्रक्रिया सोपी:
नवीन स्टार्टअप्सना शेअर बाजारात सूचीबद्ध होण्यासाठीची प्रक्रिया सोपी केली आहे. म्हणजेच, नव्या कंपन्या शेअर बाजारात जाऊन अधिक सहजपणे गुंतवणूकदारांचे पैसे उभे करू शकतील, ज्यामुळे त्यांची वाढ जलद होईल. - इनसाइडर ट्रेडिंगवर कठोर कारवाई:
बाजारातील इनसाइडर ट्रेडिंग रोखण्यासाठी कठोर नियम लागू केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीतील माहिती आधीच असलेल्या लोकांनी त्याचा गैरवापर करून बाजारात फायदा घेऊ नये, यासाठी SEBI ने आता कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.
निष्कर्ष:
SEBI चे हे नवीन नियम F&O मार्केट आणि म्युच्युअल फंड्सच्या दुनियेत महत्त्वाचे बदल घडवून आणणार आहेत. F&O ट्रेडर्सना या नियमांमुळे अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने काम करावे लागेल, तर गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल.
